खाद्य अपमिश्रण विभाग में सुधार आदि आठ सूत्रीय मांगों को लेकर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा
बिलासपुर।उप्र.उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम की मार्फत मुख्यमंत्री को आठ सूत्रीय ज्ञापन भेजा है।बुधवार को व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय उपाध्यक्ष धन्नूमल बंसल व नगराध्यक्ष सुदर्शन मदान के नेतृत्व में तहसील भवन स्थित उप जिलाधिकारी अरूण कुमार से मिला और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा।व्यापारियों ने कहा कि खाद्य अधिकारियों के सैम्पल भरने के मासिक कोटे की तत्काल समाप्ति की जाए,बल्कि खराब लगने वाली खाद्य वस्तुओं के ही सैम्पल भरे जाएं।खाद्य वस्तुओं की वर्तमान समय की जलवायु के अनुसार परिवर्तन किया जाए।खाद्य रजिस्ट्रेशन बारह लाख टर्नओवर की बजाय जीएसटी विभाग की रजिस्ट्रेशन सीमा चालीस लाख में तब्दील किया जाए।खाद्य अपमिश्रण रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस आजीवन श्रम विभाग की भांति बिना विभागीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन कैफे से ही जारी किए जाएं।सील बंद वस्तुओं का सैम्पल फेल होने पर दण्डात्मक कार्यवाही विक्रेता व्यापारी पर न कर बल्कि उसे गवाह बनाकर पैकिगकर्ता/निर्माता पर ही की जाए। ऑनलाइन खाद्य सामाग्री सप्लाई करने वाले डिलेवरीमैन का भी रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस अनिवार्य किया जाए।माल एवं ऑनलाइन खाद्य सामाग्री के सैम्पल भी बाजारों के अनुरूप भरे जाने आदि मांगें शामिल थी।इस मौकें पर राजीव अग्रवाल,जोगपाल सिंह,तिलकराज जैन,हाफिज ताहिर, राजेश जिंदल,बंटी, शिशुपाल आदि मौजूद रहे।
