रामपुर । जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मादड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में व्यापक समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी होने की प्रगति, कोविड-19 से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राशन की रिक्त दुकानों के आवंटन की प्रगति, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, कन्या सुमंगला योजना, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, कृषि, गौशालाओं की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मत्स्य पालन, धान खरीद व्यवस्था एवं आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए।
जनपद में आयुष्मान भारत के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने में वीएलई की लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई तथा जनपद स्तर पर वीएलई मैनेजर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना को प्रभावी तरीके से लागू कराने तथा पात्र लोगों को लाभ प्रदान करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गोल्डन कार्ड जारी करने में लापरवाही बरतने वाले वीएलई का अनिवार्य रूप से लाइसेंस निरस्त हो।
जनपद में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू कराने के संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और खंड विकास अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशा और एएनएम को सीधे तौर पर लक्ष्य आवंटित कराकर प्रतिदिन मॉनिटरिंग कराएं।
ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जानकारी पहले से ही संबंधित ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को होनी चाहिए ताकि वे लोगों को प्रोत्साहित करके वैक्सीनेशन करा सकें।
उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि वे वैक्सीनेशन केंद्रों पर नियमित रूप से भ्रमण करके गतिविधियों की मॉनिटरिंग करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी तरीके से लागू कराने में लापरवाही बरतने वाली एएनएम और आशाओं को ब्लॉक वार चिन्हित कराएं तथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए।
जनपद में 21 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसकी तैयारियों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे लाभार्थियों का नियमानुसार सत्यापन कराए तथा वैवाहिक कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
जनपद में रिक्त चल रही कोटे की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नियमानुसार यथाशीघ्र रिक्त दुकानों का आवंटन हो जाए ताकि राशन वितरण व्यवस्था में कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाए।
फसल बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित किसानों को बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण प्रभावित होने के उपरांत नियमानुसार क्षतिपूर्ति के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा कार्यवाही में उदासीनता बरतने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि वे बीमा कंपनी के अधिकारियों को नोटिस प्रेषित कराना सुनिश्चित करें तथा यदि नोटिस जारी होने के उपरांत भी बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही को गति नहीं दी जाती है तो एफआईआर की कार्रवाई कराएं।
आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता को यह जानकारी हो जाए कि उनकी शिकायत का समाधान करा दिया गया है तथा यदि शिकायत मांग आधारित हो अथवा निस्तारण योग्य नहीं हो फिर भी शिकायतकर्ता को निस्तारण न होने के कारणों के बारे में अवगत करा दें ताकि उनकी शिकायत के निस्तारित न होने के कारणों के बारे में उन्हें जानकारी रहे।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सुश्री गजल भारद्वाज, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्री मनीष मीना और अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री लालता प्रसाद शाक्य सहित समस्त उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।