मंडी शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन
-टैक्स बढाये जाने के विरोध में आये व्यापारी
-मंडी शुल्क और जीएसटी बढ़ाए जाने का विरोध
मंडी शुल्क और जीएसटी बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन,
-उप जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर ज्ञापन देते व्यापार मंडल के पदाधिकारी
बिलासपुर । मंडी शुल्क लगाये जाने और जीएसटी की दर बढाये जाने का विरोध में आज उपजिलाधिकारी बिलासपुर को एक ज्ञापन दिया गया। जीएसटी की दर को कम करवाने और मंडी शुल्क को हटवाने को लेकर शहर के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। व्यापारियों ने अपील करते हुए कहा कि यदि बढ़ाया गया जीएसटी वापस नहीं ज लिया गया तो उनके कारोबार चौपट हो जाएंगे। कोरोना की मार बर्दाश्त कर रहे व्यापारी अभी घाटे से उबर नहीं पाए है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने व्यापारियों के हित में प्रदेश सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार की अपील की है। कपड़ा व जूतों पर 12 से घटाकर टैक्स 5 प्रतिशत किए जाने की मांग पिछले दिनों यूपी सरकार के आदेशों के बाद मंडी परिषद द्वारा बाहर से आये व्यापरियों से लिये जाने वाले मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। जिससे कि व्यापारियों को काफी राहत भी मिल रही थी। लेकिन एक बार फिर से मंडी समिति द्वारा मंडी शुल्क व मंडी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है जिसका सीधा नुकसान व्यापारियों को हो रहा है । व्यापारियों का कहना है कि शासन के इस फैसले के बाद व्यापार खत्म हो जाएगा। कपड़ों व जूतों पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है । जीएसटी की दर को कम करवाने और मंडी शुल्क को हटवाने के उद्देश्य से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने उपजिलाधिकारी बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष धन्नूमल बंसल,जिला उपाध्यक्ष जयदीप गुप्ता,नगर महामंत्री सुदर्शन मदान, नगर उपाध्यक्ष हाफ़िज़ ताहिर,सुनील गुप्ता ,सत्यपाल अग्रवाल,गुरमीत सिंह,युवा जिला उपाध्यक्ष रवि गोयल,मुनीश चन्द्र गुप्ता,बिलासपुर केमिस्ट ऐसो के कोषाध्यक्ष मिश्रा,सुनील जैन महामंत्री तराई खादय व्यापार संघ,विनोद जैन,विनोद जिंदल आदि ने भाग लिया