रामपुर । जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और बेहतर देखभाल के लिए जरूरी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए।
इन बालिका विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों की है।
जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मांदड़ कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे।
इन विद्यालयों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष शत प्रतिशत नामांकन न किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और बीएसए को निर्देशित किया कि वे सीटों की रिक्ति और नामांकन के साथ ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी संसाधनों की स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करें।
उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर उनके सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है इसलिए इसमें प्रत्येक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग बेहद महत्वपूर्ण है। इन आवासीय विद्यालयों में खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमानुसार समयबद्ध तरीके से टेंडर न कराने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई तथा निर्देशित किया कि आगामी 10 दिवस के भीतर सभी जरूरी कार्यवाहियां हो जाएं।
उन्होंने विद्यालय में स्थित लाइब्रेरी में पुस्तकों की उपलब्धता, सुरक्षा के लिए गार्ड, वार्डन की मौजूदगी तथा पेयजल और प्रकाश व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।
