प्री-पेड स्मार्ट मीटर की स्टैंडर्ड बिडिंग
गाइडलाइन पर उठाए सवाल
– आरटीआई ने पीएम को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की
रामपुर । आरटीआई कार्यकर्ता जयदीप गुप्ता ने प्री-पेड स्मार्ट मीटर के टेंडर के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन पर सवाल उठाए हैं। जयदीप गुप्ता का कहना है कि देश के कुछ चुनिंदा निजी घरानों के हित को ध्यान में रखते हुए गाइड लाइन तैयार कराई गई है। आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार से बात करके बिडिंग गाइडलाइन बदलने का अनुरोध किया है।आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएम को भेजे गए पत्र में कहा है कि पूरे देश में डेढ़ लाख करोड़ रुपये की लागत के 25 करोड़ स्मार्ट मीटर के टेंडर के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन
केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार कराई गई है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब तक 4जी तकनीक के स्मार्ट मीटर खरीदकर उन्हें लगवाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तब तक यह 5जी तकनीक आ जाएगी। ऐसे में कोई भी नई व्यवस्था लागू करने के पहले उसके तकनीकी पहलुओं पर विचार होना चाहिए।
गुप्ता ने कहा है कि यूपी में ढाई करोड़ स्मार्ट मीटरों के लिए लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के टेंडर हुए हैं। जिस तरह की गाइडलाइन तैयार कराई गई उसके चलते एक भी मीटर निर्माता कंपनी इसमें हिस्सा नहीं ले पाई है। बड़े निजी घरानों ने ही इसमें हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के टेंडर में जिस तरह का खेल चल रहा है उसका खामियाजा देर सवेर आम बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा।
